प्रश्न- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले संवैधानिक कारकों पर प्रकाश डालिये।

उत्तर -

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले संवैधानिक कारक

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार प्रदान करने में विभिन्न देशों के संवैधानिक उपबन्धों का प्रमुख योगदान रहा, जिनके माध्यम से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का लोकतांत्रिककरण किया जा सका है। इन संवैधानिक उपबन्धों का महत्व ही इन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान प्रदान करता है। यह प्रमुख कारक निम्न हैं-.

1. संसदात्मक शासन व्यवस्था - संसदीय शासन प्रणाली का जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं। वह ब्रिटिश संविधान एवं शासन की देन है। इसका कारण स्वाधीनता संग्राम में हमने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से प्रेरणा ली थी और सन् 1909, 1919 तथा 1935 के अधिनियम ने हमें संसदीय व्यवस्था का परिचय दिया था। इस भारतीय शासन व्यवस्था का आकार ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था से ही प्रभावित है।

2. कानून का शासन - कानून का शासन का सिद्धान्त भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में विशेष योगदान दिया है। कानून के शासन का अर्थ है किसी देश में कानून ही सर्वोच्च है और कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून का शासन, कानून की इस अवधारणा पर आधारित है। कानून सम्प्रभु का आदेश होता है, जो सभी के लिये मान्य होता है क्योंकि वह सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित होता है। जिस राजनीतिक समाज में कानून को उचित महत्व दिया जाता है। वहीं पर कानून के शासन की स्थापना हो जाती है।

3. एकात्मक शासन - एकात्मक या एकल शासन व्यवस्था वह है, जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में निहित होती हैं। एकात्मक शासन प्रणाली को इस बात का उत्तरदायी माना जा सकता है कि इसने भारत को एक शक्तिशाली केन्द्र के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

4. मौलिक अधिकार - मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे अधिकार हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग-3, अनुच्छेद-12 से 32 तक में मिलता है। जिनमें नागरिकों के विभिन्न मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। यह मूल अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम 10 संशोधनों से प्रेरित है।

5. कल्याणकारी राज्य का आदर्श - वर्तमान में एवं 20वीं शताब्दी के मध्य में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का विकास हुआ जो नागरिकों के सर्वोत्तम कल्याण को अपना परम लक्ष्य मानता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में कल्याणकारी राज्य की .. अवधारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है, जिसके अन्तर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण- हेतु नहीं वरन सम्पूर्ण जनता के कल्याण के लिये किया जाता है।

6. सामाजिक समानता की स्थापना - सामाजिक समानता से आशय किसी भी वर्ग, जाति, धार्मिक समूह या एक जातीय समूह के लिये विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। जाति, रंग, पंथ, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव निषेध है। सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों का समान रूप से उपयोग का अधिकार है। सामाजिक समानता की स्थापना के लिये संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में इसकी व्यवस्था की गयी है।

7. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के अन्तर्गत यह अधिकार सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो उसे मतदान करने का समान अधिकार प्राप्त हो। यह व्यवस्था इंग्लैण्ड के संविधान से ग्रहण की गयी है।

8. समाजवादी राज्य की स्थापना का ध्येय - समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरतों के आधार पर उत्पादन का हिस्सा प्राप्त होता है और ज्यादातर चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती है क्योंकि वे जरूरतों के आधार पर वितरित की जाती हैं न कि साधनों पर। यदि कोई व्यक्ति अधिक माल प्राप्त करना चाहता है तो उसे उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक बनने के लिये एक रास्ता खोजने की आवश्यकता हैं।

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